Punjab Cabinet: ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 20,000 ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Punjab Cabinet: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 26 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ SDRF ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੋਂ ਛੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓਐਸਡੀ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਐਸਡੀ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰ ਫੀਸ ਹੁਣ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13 ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਤਰਜੀਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
