ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 23 ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸਾਲ 2006, 2009, 2012 ਦੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ 20 ਟੀਜੀਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 25 ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 96 ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਟੀਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ; ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ:ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 96 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੀਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।