ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ-2009 ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਕੇਐੱਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਡਬਲਿਯੂਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਰੰਗਲ, ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪਾਲ, ਓ.ਪੀ. ਚੂੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।