ਲੰਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੜੱਪਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 24 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-51 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੜੈਲ ਤੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ-69 ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ 8-9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।

ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ: ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-50 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਜੋ ਅਪਰੂਵਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

 

ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੋਹਾਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਕੁੰਭੜਾ, ਮਟੌਰ, ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਦਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।