ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਜਜ਼ੀਆ’ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
