ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਲੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਬੰਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਗਾਲਵ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨਾਸ, ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਬੁੜੈਲ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਪਲਸੌਰਾ, ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਮਲੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।