ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 90 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਵੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ 23 ਏਕੜ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ ਐੱਲ ਪੀ ਏ) ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਲਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀ ਐੱਲ ਪੀ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤਕੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭੂ-ਢਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਭੂ-ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਵਿਚ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।