DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ।
Advertisement

ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।

Advertisement

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮੌਲੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਚਿੱਲਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਚੱਪੜ ਚਿੜ੍ਹੀ ਕਲਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਚੱਪੜਚਿੜ੍ਹੀ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਲੌਂਗੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਲਖਨੌਰ, ਕਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਪੰਚ ਸੰਭਾਲਕੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨਾਨੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Advertisement

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

Advertisement
×