ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 129ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਅੱਛੇ ਲਾਲ ਗੌੜ, ਹਾਜੀ ਅਹਿਮਦ, ਪਰਵੇਜ਼ ਖਾਨ, ਹਰਮੇਲ ਕੇਸਰੀ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 129ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਪੀ ਘਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ ਤੰਵਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮ, ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
