ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ-2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਤੱਕ 21 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ 2.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੋਟੋ--