ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀ ਬੜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋਂ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੁਰੜੀ, ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈ, ਐੱਫ, ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ, ਜੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜੀ, ਬੜੀ, ਸਿਆਊ, ਪੱਤੋਂ, ਮਟਰਾਂ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਛੱਤ ਆਦਿ ਦੀ 3537 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਿੱਧੂ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ: ਪਡਿਆਲਾ

ਕੁਰਾਲੀ (ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਚਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।