DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਨਾਲ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ (‘ਸੀ’ ਰੋਡਾਂ) ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਭਲਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 68 ਦੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 35 ’ਚ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਸੀ’ ਰੋਡਾਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ) ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 303 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ।

Advertisement

ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਖ਼ਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਰੋਡਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮੇਅਰ

ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

Advertisement
×