ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਸਿੱਧੂ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (ਬੀ), ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
