ਮਨੀਮਾਜਰਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਕੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਲੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ: ਗਾਬੀ
ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ: ਬਬਲਾ
ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕੇਟ ਨੰਬਰ-6, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕੇਟ ਨੰਬਰ-6, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਆਊਸਟੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
