ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 205 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੜਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।