ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।