ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਰਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।