ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੜੀ, ਪੱਤੋਂ, ਸਿਆਊ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਏਕੜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੁਰਾਲੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 101 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਛੱਡਣੀ, ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣਾ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜ੍ਹੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋਂ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੁਰੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ, ਸਨੇਟਾ ਸਿਆਊ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 1200 ਵਰਗ ਗਜ ਥਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ) (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ‘ਕਰੀਟੀਕਲ ਗੈਪ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲੰਘੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਮੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਂਤਪੁਰ, ਬਾਂਸੇਪੁਰ, ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ, ਰਾਣੀਮਾਜਰਾ, ਢੋਡੇਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭੜੌਜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੀਐੱਲਯੂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
