ਸੈਕਟਰ 20 ’ਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਸੈਕਟਰ 20-ਏ ਅਤੇ 20-ਸੀ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੰਡਰ ਮਕਾਨ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
