ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਮੰਨੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ “ਮੰਨੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” (deemed regularisation) ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ SSA ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ 2005 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਕਾਇਦਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸਐੱਸਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ,” ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1375 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰਿਆ ਖਾਨੇਕਾ, ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਏਐਸ ਰਾਵਾਲੇ, ਮਹਿਪਾਲ ਐਸ ਯਾਦਵ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂਗੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਯੂਟੀ ਲਈ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
