ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ: ਮੇਘਵਾਲ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-33 ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੈਰਟਰ ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
