ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 3.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਰਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮਲਕਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।