‘ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 6 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18-6-2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲਾ ਰੱਵਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਕੁਸੱਲਿਆ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
