ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਜਟ: ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 450 ਕਰੋੜ, ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 800 ਕਰੋੜ
ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ), ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸ ਪਾਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ - ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦਾ (real-time) ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।"
