ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Advertisement

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਜੂਨ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੁਆਧ), ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਛੱਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਐਵਾਰਡ ਰਕਮ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਤੋਂ 3 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement