ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ; ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਗੇ: ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
SIR ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ... ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ?”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ PM ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, “ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੋਕਨ ਮਨੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੋਕਨ ਰਕਮ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ AICC ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SIR ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

