ਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਕਰੈੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ’ਚ ਧਰਨਾ

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
Advertisement

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ

Advertisement

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਯੂਟੀ, ਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸ-ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 7 ਕਰੈੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਐੱਮ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੇਖਾ ਗੋਰਾ, ਐੱਮ ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਦਿ ਨੇ ਫੇਸ-ਐਪ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 7 ਕਰੈੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 65 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੈੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement