ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

DIG Bhullar case: Mohali court dismisses Vigilance Bureau’s production warrant pleaਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲੈਕਸ ਤੇ ਰਾਡੋ ਸਮੇਤ 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ 100 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।