ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤਹਿਤ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ 88 ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ, ਕਰਨਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ, ਜਸਵੀਰ ਚੰਦ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਵਸੂਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 118 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਲਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
