ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ; ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ (Government Machinery) ਨੂੰ  ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ\B ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ  ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 350 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ 350 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”