DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਸਿੱਧੂ

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਡ਼ਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।
Advertisement
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 70 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੂਬੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

Advertisement

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੜਾ ਅਤੇ ਕੁਰੜੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Advertisement

Advertisement
×