ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 352ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੀ-3 ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀ-3 ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਹਲ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐੱਲ ਏ , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫੋਰਥ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ 1800 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
