ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ( UIDAI) ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ‘ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
