ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰੁਚਿਕਾ ਐਮ ਖੰਨਾ/ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1145 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਕੋਲ 14000 ਪਲਾਟ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ OTS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਅਲਾਟੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ‘ ਮਾਡਲ ਸਮੇਤ ‘ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ 52 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।