ਆਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕਿਹਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾੲੀ ਦਸ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੱਖਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 12,354 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1265 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
