ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਸਿੱਧੂ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 23 ਜੂਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ...
Advertisement

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 23 ਜੂਨ

Advertisement

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Advertisement