ਘਰੋ-ਘਰੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਗ ਕੂੜਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤਖਤੀ ਲਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸਚਿਨ ਗਾਲਵ ਨੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।
ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
