ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3513 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਡਿਆਲੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੁਰੜੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਐੱਲ ਓ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਈ, ਐੱਫ਼, ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ, ਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਕਿਟਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਬੜੀ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਛੱਤ, ਪੱਤੋਂ, ਕੁਰੜੀ, ਸਿਆਊ, ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 758 ਏਕੜ, ਐੱਫ਼ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 445 ਏਕੜ, ਜੀ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 498 ਏਕੜ, ਐੱਚ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 879 ਏਕੜ, ਆਈ ਪਾਇਟ ਲਈ 467 ਏਕੜ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਟ ਲਈ 468 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਡਿਆਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇ ਬੀ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

