ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰ਼ਸ਼ਾਸਨ; ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ
ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ (5 ਨਵੰਬਰ) ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ (25 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ) ਵੇਲੇ ਰਾਤ 11.55 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (31 ਦਸੰਬਰ 2025 – 1 ਜਨਵਰੀ 2026) ਮੌਕੇ ਰਾਤ 11.55 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ (ਐਸ.ਟੀ.ਈ. ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੜੀ/ਚੇਨ ਪਟਾਕਿਆਂ (ਲੜੀਆਂ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ (Green Crackers) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਲੂਣ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਲਿਥੀਅਮ, ਪਾਰਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।’’
ਉਧਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
