ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (EBP-20) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਭਾਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਈਂਧਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ BS-VI ਮਾਡਲ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
