ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਣ: ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਸਐਂਡਟੀ) ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਰਨ। ‘ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਸਐਂਡਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖਾਕੇ’ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐੱਸਐਂਡਟੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸਐਂਡਟੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ: ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਹੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਫ਼ਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉੱਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ