RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6.5 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3.1 ਫੀਸਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।