ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਜੀਡੀਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.1 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਰੈਪੋ’ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "MPC ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
