1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ Maggi Noodles ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ
Maggi Noodles: ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣੇ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਮੈਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 1994 ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ (Double Taxation Avoidance Agreement - DTAA) ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ (Most-Favored-Nation - MFN) ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਗੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ (Nestle) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਦੇ 2023 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ DTAA ਵਿੱਚ MFN ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ MFN ਧਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। MFN ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
