ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਕਟੌਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ

ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ FMCG (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀਮਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’