ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

Graded Response Action Plan (GRAP): ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੈਪ-3 ਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਆਦੇਸ਼
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਲਈ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ) (Graded Response Action Plan (GRAP)) ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-2 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ)-4 ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੈਪ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਐੱਨਜੀ (CNG), ਐੱਲਐੱਨਜੀ (LNG) ਜਾਂ ਬੀਐੱਸ-4 (BS-VI) ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-3 ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ ‘ਵਧੀਆ’, 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ‘ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼’, 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ‘ਦਰਮਿਆਨਾ’, 201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ‘ਖ਼ਰਾਬ’, 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ‘ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ’ ਜਦਕਿ 401 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Show comments