ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 5 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ’ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।