ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ 2 ਤੋਂ 4 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਮਗਰੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
