ਅਡਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AEL) ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਵਿਆਪਕ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ‘ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ’ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ AEL ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜੱਜ ਰਵੀ ਨਾਇਰ, ਅਬੀਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਅਯਾਸਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AEL ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੇਖ ਗਲਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"