ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਟੋ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।’’
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ MSMEs ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 14 ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
